आरईसी लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है, ने राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आरईसी राज्य के बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कंपनी के बयान के अनुसार, आरईसी हर साल 50,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगा, जो पहले के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है, और यह वित्तीय सहायता 2030 तक जारी रहेगी।
इस एमओयू के परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बिजली, मेट्रो, सड़कें, राजमार्ग, हवाई अड्डे, आईटी, स्टील, तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, जलमार्ग, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकॉम, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह एमओयू 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट' के दौरान आरईसी लिमिटेड और वित्त विभाग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। इससे पहले, 10 मार्च 2024 को जयपुर में आरईसी और राजस्थान सरकार के बीच 2030 तक हर साल 20,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
आरईसी एक 'महारत्न' कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है और आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई), और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे पावर-इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषित करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, और नई तकनीकें जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं।
हाल ही में, आरईसी लिमिटेड ने गैर-बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विविधता लाई है, जिसमें सड़कें और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह, और विभिन्न अन्य क्षेत्रों जैसे स्टील और रिफाइनरी में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड राज्य, केंद्रीय और निजी कंपनियों को देश में बुनियादी ढांचा संपत्तियों के निर्माण के लिए विभिन्न अवधि के ऋण प्रदान करता है।
राजस्थान CM का मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है।
भजन लाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है।
REC लिमिटेड एक कंपनी है जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देती है। यह सड़कों, हवाई अड्डों और पावर प्लांट्स जैसी चीजें बनाने में मदद करती है।
₹ 3 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि है। भारतीय मुद्रा में, 1 लाख 100,000 होता है, तो 3 लाख करोड़ 3 ट्रिलियन रुपये होते हैं।
महानव CPSU का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है जो भारतीय सरकार के स्वामित्व में होती है। CPSU का मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है।
विद्युत मंत्रालय भारतीय सरकार का एक हिस्सा है जो देश में बिजली और ऊर्जा की देखभाल करता है।
MoU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। यह दो पक्षों के बीच एक समझौता होता है कि वे किसी चीज पर साथ काम करेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे सड़कों, हवाई अड्डों, अस्पतालों और पावर प्लांट्स का निर्माण।
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट एक इवेंट है जहां लोग और कंपनियां राजस्थान में प्रोजेक्ट्स पर चर्चा और निवेश करने के लिए एकत्रित होते हैं।
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