मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के सोयाबीन के लिए उचित मूल्य की घोषणा की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए केंद्र खोले जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
यादव ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर चर्चा की। एक बड़ा प्रोजेक्ट दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
इसके अलावा, यादव ने 5500 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन-इंदौर 6-लेन सड़क परियोजना पर भी प्रकाश डाला। राज्य सरकार ने इस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है और विस्तृत कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जा रही है।
यादव ने राज्य के सोयाबीन फसल को MSP पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का समर्थन के लिए धन्यवाद किया।
मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 60% योगदान देता है।
Doubts Revealed
मध्य प्रदेश -: मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है। यह अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति, और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
मुख्यमंत्री -: मुख्यमंत्री का मतलब Chief Minister होता है। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य में सरकार का प्रमुख होता है।
मोहन यादव -: मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) -: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक गारंटीकृत मूल्य है जो सरकार द्वारा किसानों को कम बाजार मूल्य से बचाने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले।
Rs 4892 प्रति क्विंटल -: Rs 4892 प्रति क्विंटल का मतलब है कि सरकार हर 100 किलोग्राम सोयाबीन के लिए Rs 4892 का भुगतान करेगी। इससे किसानों को उचित आय प्राप्त करने में मदद मिलती है।
डेयरी परियोजना -: एक डेयरी परियोजना दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना है। इसमें सुविधाओं की स्थापना और उन किसानों को समर्थन प्रदान करना शामिल है जो दूध के लिए गाय और भैंस पालते हैं।
Rs 5,500 करोड़ की सड़क परियोजना -: Rs 5,500 करोड़ की सड़क परियोजना का मतलब है कि सरकार सड़कों के निर्माण या सुधार के लिए Rs 5,500 करोड़ खर्च करेगी। इससे बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी में मदद मिलती है।
केंद्र सरकार -: केंद्र सरकार भारत की राष्ट्रीय सरकार है। यह पूरे देश के लिए निर्णय और नीतियाँ बनाती है।