दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली, 5 अगस्त: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इसके बाद, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है।

बीजेपी की प्रतिक्रिया

बीजेपी सांसद बंसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की शराब नीति में रिश्वत लेने की संलिप्तता की पुष्टि की है।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को ‘घोटाले का सूत्रधार’ कहा और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि घोटाले में शामिल सभी आरोपी जल्द ही जेल में होंगे।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि केजरीवाल की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं।

CBI का पक्ष

CBI के विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता का बचाव किया और कहा कि जांच पूरी और समय पर की गई थी। उन्होंने बताया कि CBI ने मामले से संबंधित 44 करोड़ रुपये का पता लगाया है और केजरीवाल को फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

AAP की प्रतिक्रिया

AAP के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख संजीव नासियार ने हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने इसे संविधान को बचाने की लड़ाई बताया और जीतने का विश्वास व्यक्त किया।

मामले का विवरण

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी उचित थी। कोर्ट ने केजरीवाल को उनकी जमानत अर्जी के संबंध में आगे राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करने का विकल्प दिया। CBI ने एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल सहित छह व्यक्तियों को घोटाले में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले के रूप में नामित किया गया था।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह मामला ‘बीमा गिरफ्तारी’ था और बताया कि केजरीवाल को ED मामले में तीन बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब नीति व्यापक विचार-विमर्श और अंतर-मंत्रालयी समितियों का परिणाम थी।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

केजरीवाल -: अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका मतलब है कि वह दिल्ली सरकार के प्रमुख हैं।

बीजेपी -: बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है।

सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भारत में एक विशेष पुलिस बल है जो गंभीर अपराधों की जांच करता है।

आबकारी नीति मामला -: आबकारी नीति मामला एक कानूनी मामला है जो दिल्ली में शराब की बिक्री के नियमों से संबंधित है।

बांसुरी स्वराज -: बांसुरी स्वराज बीजेपी की एक नेता हैं और दिवंगत सुषमा स्वराज, एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, की बेटी हैं।

वीरेंद्र सचदेवा -: वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के एक और नेता हैं जो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

आप -: आप का मतलब आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल द्वारा नेतृत्व की गई राजनीतिक पार्टी है।

सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लिए जाते हैं।

निचली अदालत -: निचली अदालत वह अदालत है जहाँ मामलों की पहली बार सुनवाई और निर्णय लिया जाता है, इससे पहले कि वे उच्च अदालतों में जा सकें।

जमानत आवेदन -: जमानत आवेदन जेल से रिहा होने का अनुरोध है जबकि मुकदमे का इंतजार किया जा रहा है।

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