न्याय के लिए हिंदू फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद रिपोर्ट पर रोक हटाने की मांग की

न्याय के लिए हिंदू फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद रिपोर्ट पर रोक हटाने की मांग की

न्याय के लिए हिंदू फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद रिपोर्ट पर रोक हटाने की मांग की

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट पर आधारित कार्यों पर लगी रोक को हटाए। यह रिपोर्ट भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1 अप्रैल, 2024 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें ASI रिपोर्ट पर आधारित किसी भी कार्य को रोक दिया गया था, जबकि सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में था, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसने ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

वर्तमान घटनाक्रम

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, जिसे वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, का तर्क है कि अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय को मामले में प्रगति करने से रोकता है। उन्होंने अंतरिम आदेश को हटाने के लिए एक नई याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि रिट याचिका में शामिल प्रश्नों का जल्द से जल्द मेरिट पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

इस सप्ताह की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, उन्हें सूचित किया कि ASI ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंप दी है।

उच्च न्यायालय का आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। अदालत ने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण से परिसर की मूल प्रकृति को नष्ट या बदलना नहीं चाहिए। विवादित परिसर में पूजा और अनुष्ठान करने का अधिकार केवल ASI रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

निष्कर्ष

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस अंतरिम आदेश को हटाने की मांग कर रहा है ताकि उच्च न्यायालय मामले में प्रगति कर सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

Doubts Revealed


हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस -: हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस एक समूह है जो कानूनी मामलों में हिंदुओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए काम करता है।

सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश में कानूनों और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद -: भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद भारत में एक स्थान है जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग को लेकर विवाद है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) -: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययन और संरक्षण करती है।

अंतरिम आदेश -: अंतरिम आदेश एक अस्थायी निर्णय है जो अदालत द्वारा अंतिम निर्णय होने तक लिया जाता है। यह मामले के निर्णय होने तक स्थिति को प्रबंधित करने में मदद करता है।

हाई कोर्ट -: हाई कोर्ट भारत के प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख न्यायालय है। यह उस राज्य के भीतर महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और निर्णयों को संभालता है।

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